सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक : कमजोर सुशासन, नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेप नै संकटको मूल कारण

काठमाडौँ, जेठ १४ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र समस्या समाधानका लागि गठित ‘सहकारीमा भएको बेथित जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, बहु-नियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याहरू औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्दा आवश्यक अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डबिनै स्वीकृति दिँदा सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण आधार मानिए पनि पछिल्लो समय बचत फिर्ताको समस्या, वित्तीय अनियमितता, कमजोर सुशासन, नियमनको कमी तथा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगका घटनाले यस क्षेत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको आयोगले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले विगतमा भएका कमजोर नियमन, चुस्त दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नै वर्तमान संकट निम्तिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले सरकार गठनपश्चात् सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्यकेन्द्रित बनाउन अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन गरी समसामयिक बनाउने र कर्जा असुली तथा बचत फिर्ताको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी थप प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउने नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारका प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत जानकारी गराइएको छ।