सर्वोच्चले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र सामग्रीमा प्रतिबन्ध लागाउन सरकारलाई परमादेश

काठमाडौं, भदाै १९ । सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर-द-टप (ओटीटी) एप्समार्फत नियमित इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। यससँगै, सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अदालती आदेश आएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाद्वारा गठित इजलासले बुधबारका दिन यो परमादेश सुनाएको हो। अदालतमा पाँच वर्षअघि भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले छुट्टाछुट्टै रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा सामग्री प्रसारण गर्दा अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने र सञ्चार विधिको अस्पष्ट नियमनलाई सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

न्यायालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम नं ५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत, विदेशी डिजिटल सामग्री प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।

नेपालले विगतदेखि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्री नियमनमा पर्याप्त कानुनी संरचना नबनाएको कारण, हालको डिजिटल युगमा समस्या थप देखा परेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयले सरकारलाई दृढ कानुनी आधारसहित नियमन प्रक्रिया अघि बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ।

यो कदम डिजिटल सामग्रीको दायरा बाहिरबाट आइरहेका अनियमित प्रसारणविरुद्ध सुरक्षात्मक उपायका रूपमा महत्वपूर्ण छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालको कानुनी संरचनाभित्र अनुशासित हुन प्रेरित गर्ने कार्यशैली पनि यसले खडा गरेको छ। तथापि, यसले प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमा पर्न सक्ने असर पार्ने चुनौती देखा पर्न सक्छ ।

सर्वोच्चको यो परमादेशले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ—सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी सामग्री नियमनका लागि कानुन निर्माणमा ढिलो गर्नु हुँदैन। आगामी दिनमा सरकारले कुन मोडल अनुगमन गर्नेछ—शक्तिशाली नियमन वा सन्तुलनपूर्ण संरचना—यसले नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रता र सुरक्षा बीचको सन्तुलनलाई नाप्नेछ।