जेन जी आन्दोलन: उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं, असाेज ५ । गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा देशभरि भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका हुन्।

निर्णयअनुसार आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पाएका छन्। आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी रहेकाे बैठकपछि मन्त्री अर्याल पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए ।

कानुनमन्त्री अर्यालका अनुसार उक्त जाँचबुझ आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ।

बैठकपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

उक्त कदमबाट झन्डै १२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती हुने सरकारको अनुमान छ।

आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक वा अन्य विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार उक्त कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्ने छन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक ‘सीएसआर’को रकम पनि उक्त कोषमा राख्न पाइने खनालले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्निर्माणका निम्ति आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।