रसुवा–भोटेकोशी बाढी : क्षति २ खर्ब ७४ अर्ब, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक

काठमाडौं, भदौ २८ । रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भौतिक संरचनामा मात्रै २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीसमेत जोड्दा विपद्को कुल प्रभाव ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को नेतृत्वमा तयार गरिएको ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०२६ : शीघ्र क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन’ (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसमध्ये आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने शीघ्र पुनर्लाभका लागि ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल विपद् प्रभावमध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो। भौतिक क्षति २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ। पुनर्निर्माणको आवश्यकता क्षति र नोक्सानीभन्दा धेरै हुनुको कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना मात्रै नभई जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील पुनर्निर्माणका कार्यक्रमसमेत समावेश हुनु हो।

ऊर्जामा सबैभन्दा ठूलो क्षति
बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति ऊर्जा क्षेत्रमा भएको छ। जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण संरचनामा मात्रै १ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि २ खर्ब ५७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसपछि सडक पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ४३ करोड र पुलका लागि ११ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायतका संरचना समेटिएका छन्।
बाढीले ३७ वटा मोटरेबल पुलमध्ये ३३ वटा पूर्णरूपमा बगाएको र चारवटा आंशिक क्षति भएको मूल्यांकनमा उल्लेख छ। बगेका पुलको लम्बाइ मात्रै २ हजार ७९२ मिटर छ। मोटरेबल पुलमा भएको कुल क्षति ९ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

७ हजार ५७० निजी भवन प्रभावित
प्रतिवेदनले पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहका चयनित वडामा ७ हजार ५७० निजी भवन प्रभावित भएको अनुमान गरेको छ। ती भवनसँग सम्बन्धित ८ हजार ३१७ परिवार र ३२ हजार ९६३ जनसंख्या प्रभावित भएको अनुमान छ।
जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ९७७ भवन प्रभावित भएका छन्। रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० भवन प्रभावित भएको मूल्यांकन छ।
निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा भएको क्षति ६३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। निजी भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ६३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणको कुल आवश्यकता ६८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ।
१० सेप्टेम्बरसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा ३ हजार ६८५ जना बसेका थिए। त्यसमध्ये नुवाकोटमा २ हजार ६१५, रसुवामा ७७५ र धादिङमा २९५ जना थिए।

जीविकोपार्जनमा ठूलो असर
उत्पादक क्षेत्रमा बाढीबाट ३४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भौतिक क्षति भए पनि आर्थिक नोक्सानी १ खर्ब १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको मूल्यांकन छ। यस क्षेत्रको पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधि तथा जीविकोपार्जनमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्।

जोखिम न्यूनीकरणमा ६२ अर्बभन्दा बढी
बाढीपछि पुनर्निर्माणलाई पुरानै जोखिममा आधारित नराखी सुरक्षित र उत्थानशील बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्रै ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। जोखिम न्यूनीकरणसहितको क्रस–कटिङ क्षेत्रमा कुल ६२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
कुल शीघ्र पुनर्लाभ आवश्यकताको ७७.२० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याइएको छ। सडक र पुलमा मात्रै शीघ्र पुनर्लाभको ५४.२६ प्रतिशत आवश्यकता रहेको छ। आगामी चरणमा सडक तथा पुल खोल्ने, अस्थायी आवागमन व्यवस्था गर्ने, भग्नावशेष हटाउने, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्ने र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःसुरु गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

अझ विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक
आरडीएनएले उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा तत्कालीन क्षति र आवश्यकताको प्रारम्भिक तस्वीर प्रस्तुत गरेको हो। प्रतिवेदनले कतिपय क्षेत्रमा स्थलगत पहुँच सीमित रहेको र क्षेत्रगत विवरणको प्रमाणीकरण अझै जारी रहेकाले तथ्यांक थप परिमार्जन हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्तिम विस्तृत क्षति मूल्यांकनका रूपमा नभई थप विस्तृत मूल्यांकन र पुनर्निर्माण योजनाको आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रतिवेदनले प्रभावित घरपरिवारको वास्तविक बसोबास, विस्थापनको अवस्था, जग्गा तथा घरको स्वामित्व, जीविकोपार्जनमा परेको असर र प्राप्त सहयोगको विवरण पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। पुनर्निर्माणमा सुरक्षित स्थान छनोट, जोखिमअनुकूल संरचना, वातावरणीय संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
२६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा आएको हिम–चट्टान खसाएपछि भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको लेदाेसहितको बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीका कारण यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, खानेपानी, कृषि, आवास तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा व्यापक असर परेको थियो, छ।