COP31 मा पर्वतीय एजेन्डा उठाउँदै नेपाल, जलवायु पुनर्निर्माणका लागि ४.७ अर्ब डलर आवश्यक

काठमाडौं, कात्तिक १३ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको हिमाली जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (सीओपी३१) मा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षति र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा जोड दिने भएको छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) सचिवालय र सीओपी३१ अध्यक्षसमक्ष छुट्टै पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रस्तावित एजेन्डामा नियमित उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद, समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र विश्वव्यापी जलवायु ढाँचामा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विशेषगरी विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य अस्थायी रूपमा नाघ्ने अवस्था आए हिमनदी पग्लिने गति बढ्ने, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्ने तथा पानी, खाद्य, ऊर्जा र जीविकोपार्जनमा जोखिम थपिने नेपालको चिन्ता छ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत बराबर हो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम सामना गर्न आवश्यक स्रोतको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग न्यून रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३४ सम्मका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुकूलन वित्त आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसका लागि पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्त, शीघ्र निकासा, हानि तथा नोक्सानीका लागि थप स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ।
जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान ०.२ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायुजन्य क्षति असमान रूपमा बढी भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। बढी ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमता भएका मुलुकले जोखिममा रहेका देशको न्यायोचित पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।

जलवायु कोषमा नेपालको प्रगति
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा नेपालले पछिल्लो समय विभिन्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अनुकूलन कोषमा नेपालले विगत दुई वर्षमा करिब १७ करोड अमेरिकी डलरका १७ भन्दा बढी प्रस्ताव पेस गरेको छ। तीमध्ये केही प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयन र विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छन्।
त्यस्तै, हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) अन्तर्गत छवटा परियोजनामार्फत करिब १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ। अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले पनि जलवायु जोखिमप्रति संवेदनशील कर्णालीका लागि ९२ लाख अमेरिकी डलरको परियोजना प्राप्त गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको ३ करोड ५० लाख डलर सहयोग
जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनामा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले मानवीय सहायता अपिलमार्फत दुई करोड अमेरिकी डलर र स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन, स्थानीय संस्थाको क्षमता विकास तथा जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउन ‘हारित’ कार्यक्रममार्फत थप एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीको उल्लेख गरेको छ।
अस्ट्रेलियाले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपालले हिमाल, नदी र महासागरसहित जोखिममा रहेका समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा उठाउँदै आएको छ।

जलवायु कार्यमा समावेशिता र स्थानीय सहभागिता
नेपालले जलवायु नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिला, बालबालिका, युवा, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको छ।
राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, पर्वतीय रणनीति तथा जलवायुसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ।
तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम वडा र समुदाय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
नेपालले सीओपी३१ मार्फत जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्त, प्रभावकारी हानि तथा नोक्सानी सहायता र नेपाल–भुटानको संयुक्त पहलमार्फत पर्वतीय एजेन्डाको औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अघि पर्वतीय रणनीति तथा महत्त्वपूर्ण जलवायु नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक भएकाे राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन काठमाडौंमा कार्तिक १२ र १३ गते आयोजित भएकाे थियाे ।