५२ मिलियन डलरबाट वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गरिने

काठमाडौं, फागुन २७ । नेपालमा उद्योगबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्न विश्व बैंकले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजना काठमाडौं उपत्यका र तराई केन्द्रित हुने जनाएको छ ।

विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रस्पेरिटी प्रोजेक्ट’ (स्वच्छ हावा तथा समृद्धि आयोजना) अन्तर्गत यो सहयोग स्वीकृत गरेको हो। यस आयोजनाले मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका, तराई क्षेत्र र चुरे पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित भई औद्योगिक तथा व्यावसायिक ब्वायलर (बाफ उत्पादक यन्त्र) र फर्नेस (भट्टी) बाट हुने अति सूक्ष्म कण (पीएम २.५) उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालमा वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यको संकट मात्र नभई ठूलो आर्थिक भार समेत रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ। वार्षिक रूपमा हुने स्वास्थ्य खर्च र उत्पादकत्वमा हुने गिरावटले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यसले खर्च गरिरहेको संस्थाको अनुमान छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका प्रभागीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, "वायु प्रदूषण नेपालको लागि जनस्वास्थ्य संकट मात्र होइन, यो एक ठूलो आर्थिक भार पनि हो। यस आयोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई सफा र अधिक दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्नेछ, जसले प्रदूषण घटाउनुका साथै उद्योगको सञ्चालन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र दिगो औद्योगिक विकासमा सघाउनेछ।"

नेपालको बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै आगामी वर्षहरूमा उद्योगहरू नै वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले गर्दा सफा उत्पादन प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

आयोजनाले सफा प्रविधिको वित्तीय व्यवस्था, प्रोत्साहन र प्राविधिक सहायताको संयोजन गरी करिब ४०० औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यमहरूलाई विद्युतीय ब्वायलर/फर्नेस, आधुनिक बायोमास ब्वायलर/फर्नेस, वा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्नेछ।

यस क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरले नेपालमा सफा प्रविधिको प्रयोग सीमित हुनुको कारण औंल्याउँदै भने, "प्रारम्भिक लगानी लागत उच्च हुनु, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ र उद्यमहरूबीच प्राविधिक क्षमताको कमीले गर्दा सफा प्रविधिको अवलम्बन सीमित छ। यस आयोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत प्रोत्साहनलाई व्यावहारिक प्राविधिक सहायतासँग जोडेर यी अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।"

यो आयोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन्। सफा प्रविधि वित्तीय सुविधाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यान्वयनकर्ता बैंकको रूपमा रहनेछ।

विश्व बैंकको यो सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विश्व बैंककै 'रिसिलियन्ट एसिया प्रोग्राम' अन्तर्गत बेलायतको विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय ( एफसिडिओ) र स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कोअपरेसन (एसडिसी) को सहयोगमा ५ मिलियन डलर अनुदानले थप सहयोग गरेको छ। यो परियोजना विश्व बैंकको भारत-गङ्गेस मैदान र हिमालय फुटहिल्स क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको एक भाग हो, जुन विश्वकै उच्च वायु प्रदूषण भएको क्षेत्र मानिन्छ।