१ जेठ २०८३, शुक्रबार

यूनिभर्सल हेल्थ कवरेज दिवस २०२५ : ‘महँगो उपचार? अब धेरै भयो!’


अ+
अ-

काठमाडौं, पुस २६। हरेक वर्ष डिसेम्बर १२ का दिन मनाइने यूनिभर्सल हेल्थ कवरेज (युएचसि) दिवस यस वर्ष “ अनअफाेर्डएबल हेल्थ कस्टस् ? वि आर सिक अफ इट !” भन्ने नारासहित दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र आर्थिक सुरक्षाबारे गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एसियाका कार्यवाहक प्रमुख डा. क्याथारिना बोहेमेले जारी गरेको सन्देशमा युएचसि लाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानताकाे आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्दै २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको ऐतिहासिक सर्वसम्मत अनुमोदनको स्मरण गराइएको छ। युएचसि दिवसले सबै नागरिकले आर्थिक बोझ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नवीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

स्वास्थ्य खर्च बढ्दै, जोखिममा गरिब र ग्रामीण समुदाय

स्वास्थ्य खर्चको कारण उपचार ढिलो गर्नु वा उपचार र दैनिक आवश्यकताबीच छनोट गर्न बाध्य हुनु स्वास्थ्य प्रणालीकाे असफलता भएको डा. बोहेमेले उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार असह्य स्वास्थ्य खर्चले गरिब र ग्रामीण समुदाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्।

डब्लुएचओका तथ्यांकअनुसार सन् २०१० देखि २०२३ बीच दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्रको युएचसि सेवा पहुँच सूचकांक ५३ बाट ६८ मा सुधार भएको छ। तर सबै देशकाे प्रगति समान छैन, सूचकांक ४६ देखि ८२ बीच रहेको छ।

घरपरिवारले आफ्नो आयको ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य खर्चमा व्यय गर्नुपर्ने अवस्था सन् २०१० मा ३८.४% रहेकोमा २०२२ मा झरेर ३०.९% मा पुगेको छ। यद्यपि गम्भीर तर गरिबी नपार्ने किसिमकाे स्वास्थ्य व्यय ६.७% बाट बढेर ८.६% पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।

आर्थिक बोझले विकासमै असर

डा. बोहेमेका अनुसार औषधि किन्नु र खाना खानुबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था विकास, समानता र मानव मर्यादामै संकटको संकेत हो। एकजना परिवारकाे गम्भीर रोगले जीवनभरको सम्पत्ति सकिनु युएचसिको भावनासँग मेल नखाने जोड दिइएको छ।

डब्लुएचओले सुझाएको ६ बुँदे कदम

युएचसि लक्ष्यलाई २०३० भित्रै हासिल गर्न क्षेत्रीय सरकारलाई डब्लुएचओले छ बुँदाका उपायमा तीव्रता ल्याउन आग्रह गरेको छ । ती उपायमा, स्वास्थ्य वित्तीयकरणमा सार्वजनिक लगानी बढाउने, कर तथा अनिवार्य प्रीपेमेन्ट प्रणाली विस्तार गर्ने; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाएर सेवा गुणस्तर मजबुत पार्ने; सबै नागरिकका लागि परवहनीय सेवा प्याकेज सुनिश्चित गर्ने; प्रमाण–आधारित योजना (HTA) अपनाउँदै स्वास्थ्य प्रणालीमा कार्यक्षमता बढाउने;

गरिब र कमजोर वर्गका लागि विशेष सहुलियत तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय विस्तार गर्ने र डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई समानता, गोपनीयता र सेवा सुधारसँग जोडेर प्रयोग गर्ने रहेका छन् ।

आर्थिक सुरक्षाबिनाको स्वास्थ्य सेवा आधा मात्र उपलब्धि’

सन्देशमा भनिएको छ— “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच मात्र युएचसि होइन; आर्थिक सुरक्षासहितको सेवा नै पूर्ण युएचसि हो।”

डब्लुएचओले यस वर्षको युएचसि दिवसलाई स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि उपलब्ध र परवहनीय बनाउने निर्णायक कदम चाल्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
नेवाः टाइम्स

अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स

यस लेखकका अन्य रोचक लेखहरू
उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो

उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो

उपभोक्ता अदालतद्वारा ‘विषादीयुक्त चामल’ मुद्दा दर्ताको आदेश, दरपीठ उल्टियो...

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले ‘संविधान बहस’ को निम्तो अस्वीकार गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे...

पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग सम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन

पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग सम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन

पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग सम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन...

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान

मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत, २ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान...

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी

प्रा.डा सुशिल बहादुर बज्राचार्यलाई त्रिविवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी...

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्