समाज » अन्तर्वार्ता


 

परम्परागत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य


अमिका राजथला
September 24, 2020, Thursday

महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनीत हुनुभएको छ । जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि सो आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा देशका पूर्व राष्ट्रपतिदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहेका छन् । सो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नेछन् । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरू परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरू निरन्तररूपमा अगाडि बढून् भन्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो ।

राष्ट्र संघीय महिला विरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्ष, सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएकी राणाका अनुसार आयोगले मुख्यतः १० वर्षभित्र तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य बनाउँने, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने र परम्परागत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेवाःटाइम्स डटकमका लागि अमिका राजथलाद्वारा गरिएको कुराकानीः

 संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगको पृष्ठभूमि के हो ?

सन् १९९४ मा आइसिपिडी सम्मेलनले अनुमोदन गरेको कार्ययोजना छ । यसको विशेष पक्ष चाहिं महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नै हो । महिला सशक्तिकरण अधिकारको बाधकको रुपमा रहेको लैंगिकतामा आधारित  परम्परागत, हानिकारक सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलनहरु अन्त हुनुपर्छ भनेर राखिएको थियो । अफ्रिकी तथा अन्य देशहरुमा महिलाको फिमेल जेनिटल म्युटिलेशनपरम्परागत प्रचलन भनेर गर्ने गरिन्छ । हाम्रोमा पनि छाउपडी, वादीजस्ता प्रचलनहरु साँस्कृतिक रुपमा आइरहेका छन् जुन नकारात्मक हुन् । यस्ता नकारात्मक प्रचलनलाई सम्बोधन गर्दै महिला अधिकार स्थापित गर्न सन् १९९४ मा १७८ देशले अनुमोदन गरेर कार्ययोजना आएको थियो । जसलाई २०१५ सम्ममा अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो तर अहिले सन् २०२० मा आउँदा पनि कार्यायोजना पूरा हुन सकेन ।

म थुप्रै संयुक्त राष्ट्र संघका मिटिङहरुमा सहभागी भएको छु, अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले हाँसिल गरेका उपलब्धीहरु पनि धकेलिने पो हो कि भन्ने चुनौतीको अवस्था भएको छ । यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, यौन तथा अल्प संख्यकका कुरा पछाडि धकेलिने हो कि भन्ने चुनौति पनि देखिएको छ । यही सन्दर्भमा २०१९ नोभेम्बरमा जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा तीन दिने सम्मेलन भयो । जसमा नौ हजार सहभागी थिए । पहिलाको सम्मेलनभन्दा यो सम्मेलनमा अत्यधिक रुपमा युवाको सहभागिता उत्साहजनक थियो । यसको आयोजना केन्याको सरकार, डेनमार्कको सरकार र युएनएफपिएले गरेको थियो । यसमा हरेक क्रियाकलापमा युवालाई संलग्न नगरी नगर्नेभन्ने रणनीति अनुसार नै युवाको सहभागिता अत्यधिक गराइएको थियो । यस सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी राष्ट्रहरुले १२ बुँदे प्रतिवद्धतालाई अनुमोदन गरेका थिए । यी १२ वटा सरोकारका बुँदामध्ये यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा जनचेतना अनफिनिस्ड बिजनेसको रुपमा रहेकोले त्यसलाई पूर्ण गर्न जनचेतनाको आवश्यकता, संवेदनशीलताको आवश्यकता, विद्यमान कानून अवरोध छ भने संशोधन गर्ने, महिलाको मातृत्व सुरक्षित गर्नु पर्ने, यौन हिंसाका कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउन यस क्षेत्रमा लगानि बढाउनु पर्ने कुरा उठेको थियो । अर्थात, तीन वटा शुन्यसम्मेलनले आगामी १० वर्षभित्र (सन् २०३० सम्ममा) तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य पार्ने, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने र लैङ्गिक आधारमा हुने परम्परागत हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सहभागिमूलक ढंगले यो कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पर्ने भन्ने छ ।

 आयोग गठनको प्रतिवद्धता पनि त्यतिबेला कै हो ?

हो, नैरोबी सम्मेलनमैं युएनएफपिएका कार्यकारी निर्देशकले यो १२ वटै प्रतिवद्धतालाई अगाडि लग्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिवद्धता, जवाफदेहिता सुदृढ गर्न विश्वभरी नै सर्वमान्य रुपमा यो क्षेत्रमा विज्ञ, विकासको अतुलनीय काम गरेका व्यक्तिहरुको आयोग बनाउँछु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  त्यसैको आधारमा अहिले विश्वभरिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, प्राज्ञिक, यौनिक अल्प संख्यक, युवाहरुको २८ सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोगको गठन भएको छ । यसमा झण्डै ३० प्रतिशत युवाको सहभागिता छ । यो आयोगमा तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेतेको अध्यक्षता र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले सहअध्यक्षता गर्ने गर्नेछन् ।

 आयोगमा मनोनित हुँदा कस्तो महसुस हुँदैछ ?

मलाई गर्व लागेको छ, युएनएफपिएले मलाई छनौट गर्यो, मनोनित गर्यो । मैले लैंगिक समानताका लागि देशमा गरेको काम, विभिन्न निकायमा रहेर गरेको काम र सिड कमिटीमा रहेर महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुका लागि गरेको निगोशियसनको आधारमा मैले यो काम गर्न सक्छु भनेरै युएनएफपिएले मलाई मनोनित गरेको हो यो उच्चस्तरीय आयोगमा । यो आयोगमा २८ जनामध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाटै चार जना (नेपाल, जापान र श्रीलंका) छौं । मलाई अझ खुसी केमा लागेको छ भने संयोगले नेपालीहरु नै दुई जना परेका छौं । अर्का युवा संगीत कायस्थ, वाई पियर भन्ने संस्थाको नेतृत्व गर्ने युवा हो । उहाँ बैंककमा रहेर एशिया प्रशान्त क्षेत्रका युवाहरुको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ।

महिला हिंसाको क्षेत्रमा पनि यहाँले लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको अवस्थामा यो उच्च स्तरीय आयोगको २८ जनामा यहाँ पर्नुभयो । आफूलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

मेरो लामो यात्रामा संचारकर्मीको रुपमा  टेलिभिजनमा काम गरें, टेलिभिजनको काम गर्दागर्दै सन् १९९१ मा युएनको पहिलो मानवअधिकारको प्रतिवेदनका लागि डकुमेन्ट्री बनाउन जिल्ला जिल्ला गएँ । त्यहाँ जाँदा महिलाको अन्तरवार्ता पाउन गाह्रो भएको, महिला बोल्दैनन् भनेर पुरुषहरुले पन्छाउथे तर पनि धारा पँधेरोमा गएर महिलाहरुको आवाज ल्याएँ । उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विभिन्न कारणले हुने शारीरिक हिंसा, कुटपिट रहेछ । योभन्दा अघि पनि यी कुरा मैले नसुनेको होइन तर मैले प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको आवाज सुनेको र संकलन गरेको पहिलो पटक थियो । त्यतिबेला नै संचारकर्मी भएको नाताले मेरो आफ्नो केही पहुँच पनि भएकोले एउटा सोच बनाएको थिएँ, यो क्षेत्रमा धेरै काम भएको छैन त्यसैले धेरै काम गर्न सकिन्छ । टेलिभिजनले त्यतिबेला महिला हिंसाका घटनालाई स्थान दिंदैनथ्यो तर केही साथीहरु मिलेर १९९२मा घरेलु हिंसालाई केन्द्रविन्दु बनाएर साथी संस्था गठन गरियो । त्यसपछि सन् १९९५मा चीनको बेइजिङमा भएको पाँचौ विश्व महिला सम्मेलनमा भाग लिन पाएँ । यतिबेला संस्थागत रुपमा जाँदा हुने फाइदाको बारेमा बुझेपछि संचारिका समूहलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन योगदान पुर्याएँ । करीव १० वर्षको मेरो नेतृत्वले आफूलाई पनि खार्ने मौका मिल्यो ।

 फर्केर हेर्दा, मैले सन् १९९१ १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको युएनडिपी, युनिसेफमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । ती काम राम्रो थिए तर मैले छोडें । नछोडेको भए युएनकै कुनै तहमा एक जना कर्मचारीका रुपमा काम गरिरहेको हुँन्थें हुँला । त्यतिबेलाको सानै उमेरमा पनि म युएनडिपीको राष्ट्रिय परामर्शदाता पदमैं थिएँ, रामै पैसा पनि थियो । मेरो काम भनेको धेरै पढ्ने, लेख्ने र त्यो रिपोर्ट मिटिङमा बुझाउने थियो तर मैले गरेको कामले कसलाई फाईदा भयो, कसलाई छोयो, कसको जिन्दगीमा फरक पार्यो भन्ने कुराको जवाफ नपाउँदा आफैंले गरेको काममा पनि एम्टी एम्टी” (शुन्य बराबर) लाग्यो । युनिसेफमा काम गर्दा महिला दिवसको सन्दर्भमा बनेपा गएर एउटा भिडियो बनाउन भनियो । शनिवारको दिन भएकोले विदाको दिन विदा बस्न छाडेर भोलिन्टरी काम गर्न के जानु जस्तो लागे पनि गएँ । त्यहाँ जाँदा, ग्रामिण क्षेत्रका महिलाले मैले एक छिन समय दिंदा पनि के के न गरेको जस्तो गरी प्रभावित भए । त्यसले मलाई एकदमै छोयो । युएनमा काम गरेको एकदुई वर्ष नै भई सकेको थियो, त्यो बनेपाको घटनाले पनि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्न कुनै ठाउँमा जागिर खाएर होला जस्तो लागेन । त्यसैले गैरसरकारी तवरले आफूलाई लागेको काम अगाडि बढाउन पाइने, थोरै भए पनि कसैको लागि गर्दा सन्तुष्ट भएको देखेर आफूमा पनि सन्तुष्टि हुँदो रहेछ । त्यतिबेला त म सिक्ने चरणमा थिएँ । तर संचारिकापछि साथीमा अध्यक्ष भएकोले साथीलाई अगाडि बढाउँन अझै सहज भयो ।

 साथीमा हिंसा पीडित महिलाहरु थिए, थोरै मात्रामा । शुरुमा त हजारौं महिलालाई सहयोग गर्न पाए पो भन्ने लाग्थ्यो तर सीमित संख्यामा भएका महिलाको पीडा, हिंसाको प्रमाणको आधारमा पनि वकालत गर्दा त्यसले फरक पार्यो । संचारिका समूह र साथी मेरो सबैभन्दा ठूलो पाठशाला हो । यहाँको अनुभव देशमा, यशिया प्रशान्त क्षेत्रमा, दक्षिण यशियामा, संयुक्त राष्ट्र संघमा लगेर ग्लोबल पोलिसीलाई प्रभाव पार्ने कोशिस गरें । त्यहाँबाट आएको प्रतिवद्धतालाई फेरि स्थानीय तहमा लागू गर्ने प्रयास गरें । संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको प्रतिवद्धताको आधारमा वकालत गर्दा धेरै ढोका पनि खुल्ने । मेरो सबैभन्दा ठूलो सवल पक्ष नै स्थानीय क्षेत्र नै हो ।

 सिड कमिटिमा पनि काम गर्दा वर्षको तीन चार महिना (निरन्तर होइन) जेनेभामा बसेर काम गर्ने हो । यो कमिटीमा भएकाहरुका विभिन्न पेशा (प्रोफेसर, नेता, शिक्षक आदि) भएकोले सोही अनुसार  काम गर्छन् तर मेरो मामिलामा त मैले गर्ने नै महिला हिंसाविरुद्धको काम हो । सिड कमिटिमा गएर पनि विश्वव्यापी वकालत गर्छु भने त्यहाँबाट फर्किएर फेरि स्थानीय तहमा काम गर्ने हो । मेरो त काठमाडौं, नेपाल नै आधार भूमि हो । विदेशमा बसेर विदेशमै काम गर्ने अवसर थुप्रै आएका थिए तर मेरो चाहना त्यो कहिले पनि भएन । अहिले कोविडको समयमा पनि म युवाहरुसँग काम गरिरहेको छु । सिक्ने प्रकृया कहिले सकिंदैन रहेछ, म अहिले युवाहरुबाट सिकिरहेको छु । यो लामो निरन्तर प्रकृयामा मैले जागिर छोडें भनेर कहिल्यै पश्चाताप भएन । म जे गर्छु, शतप्रतिशत गर्छु, चाहे सानै काम किन नहोस् । यही रुपमा काम गरेर सिड कमिटीमा पनि छु र युएनएफपिए उच्च स्तरीय आयोगमा पनि मनोयन हुनु भनेको मेरो डेडिकेशन पनि होला, यो नेपालकै लागि पनि राम्रो हो । मैले नेपालकै अनुभव न विश्वव्यापि रुपमा लगेको हो । अयोगमा मैले राख्ने यहाँको कुराले नेपाललाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन, मानवअधिकारमा विश्वास राख्ने देश रहेछ भन्ने बुझाउन पनि सहज हुन्छ, यो मेरो नितान्त नेपालकै अनुभव हो, मैले अमेरिकामा गरेको काम बताउने होइन । मेरो लक्ष्य भनेको महिला सशक्तिकरण र समानता हो, यो स्थान पाउँनु भनेको त्यही लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा माध्यम हो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा मातृमृत्यु दर घटदै गएको भए पनि कोरोनापछि  गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरुले उचित उपचार पाएनन् । यसलाई कुन रुपमा हेर्नुहुन्छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा मातृमृत्यु दर ४० प्रतिशतले घटेको रहेछ । तर अब कोबिडले गर्दा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धीमा ह्रास आउने भएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यमा सुत्केरीले पहुँच पाएनन् । त्यसैले कसरी यसमा सन्तुलन कायम गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।  कोरोनाको अवस्थामा गर्भवती, सुत्केरीले राम्रो उपचार पाएनन् ।

तीन वटा लक्ष्यलाई शून्य पार्नेमध्ये मातृमृत्यु दर घट्दो भएकोले नेपालले यो भविष्यमा हासिल गर्ला । तर हामी यो क्षेत्रमा काम गरेको, भेट हुन थालेकै २५ वर्ष भईसक्यो । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर काम गर्दा पनि आजसम्म नेपालमा महिला हिंसा त्यत्तिकै छ, महिला बलात्कारको समाचार दैनिक रुपमा आउने गरेको अवस्थामा हिंसा शून्य पार्ने कुरा नेपालको लागि सम्भव होला र ? तपाई युएनएफपिए उच्च स्तरीय आयोगमा पुग्नु भएको सन्दर्भमा नेपाल कसरी लाभान्वित हुन सक्छ ?

अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन महिला हिंसा शून्यमा पुर्याउन । तर युएनएफपिएले भनेको हिंसा चाहिं परम्परागत, धर्म संस्कृतिको आधारमा हुने हिंसाको कुरा हो । हामीलाई चुनौति धेरै छ, दण्डहीनता बढ्दो छ, हिंसाका नयाँ नयाँ रुप देखिन थालेका छन् । एकातिर प्रविधिमा अगाडि बढिरहेका छौ भने नकारात्मक मानसिकता भएकाले त नकारात्मक कुरा नै सिकिरहेका छन्, यसको दुरुपयोग भइरहेछ । यसले हिंसा बढ्दो देखिन्छ । कतिपय हिंसाको उजुरी नै हुँदैन । निरुत्साहित हुनु हुन्न भन्छु म । सबै म गर्न सक्छु भन्ने होइन, आफूले गर्न सक्ने मात्र शतप्रतिशत गर्ने हो भने पनि ठूलो योगदान पुग्छ ।

बेइजिङ सम्मेलनमा सहभागी भएर नै म कति पावरफूल हुन सक्छु भन्ने आँट आयो र यात्रामा निरन्तर लाग्दा यो परिणाममा छु भने कलेक्टिभ पावर झन फलदायी हुन्छ । समग्र रुपमा सकारात्मक भएर इमान्दार भएर लाग्दा परिणाम अहिले नआउँला तर कुनै दिन त आउँछ । अहिले हिंसा पनि बढिरहेको छ तर राम्रो मार्गनिर्देशन दिने हो भने, मैले सशक्त युवा पनि देखिरहेको छु त्यसैले म अहिले युवाहरुसँग काम गरिरहेको छु । यो कोरोनाको लकडाउनको अवधिमैं पनि मैले थुप्रै वेबिनारको आयोजना गरे.। सम्मेलन गर्नु कतिपयले अनावश्यक खर्चको रुपमा मान्छन् तर म नै उदाहरण हो कि सम्मेलनले पनि भविष्यको जीवनलाई डोर्याउँछ भन्ने । मैले युवाहरुलाई अलिकतिमात्र मोटिभेट गर्न सकें भने समाजमा छिट्टै सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । यी युवाबाटै भोलिको नेपालले सकारात्मक परिणाम पाउनेछ । एउटा लक्ष्य राखेर निरन्तर हिंड्नुपर्छ ।

आइसिपिडिको कार्ययोजना एकातिर छ भने ती कार्ययोजनालाई देशले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । महिला आयोग छ तर रित्तो भएको थुप्रै वर्ष भए । कानुन प्रतिवद्धताहरु लागू गर्ने सवालमा सरकारी पक्ष त्यति सकारात्मक देखिंदैन । यो अवस्थालाई तपाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?

अल्पविकसित देशहरुका सरकारले महासन्धीहरुलाई बोझको रुपमा लिंदा रहेछन् । सिड कमिटीमा पनि म यो कुराको चर्चा गर्छु कि देशहरुको यो बोझिलो व्यबहारमा कसरी परिवर्तन ल्याउने ? अहिलेको जनमानसमा सबै प्रगतिशील हुन चाहन्छ भने रिपोर्ट बुझाउनेलाई बोझ होइन, मौकाको रुपमा लिनुपर्छ । अन्य देशसंग तुलनात्मक रुपमा हेर्ने सहयोगी संयन्त्र पनि हो । अहिले सात वटा महासन्धीको रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, हामी कहाँ रिपोर्टिङ संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने समस्या छैन । मैले देखेको चुनौति भनेको अभिलेखीकरण ओभरल्याप, अपडेट नहुने रिपोर्टिङ, समन्वयको फितलोपना हुन् । यस्तै यहाँ गर्ने रिपोर्टिङ र सिड कमिटी जेनेभामा गर्ने रिपोर्टिङ समन्वय हुन्न । यही समन्वयको कमीले गर्दा हामीसँग भएका कुराहरु पनि राख्न नसक्दा गुमेको छ । सुझाव त सहयोग गर्नको लागि हो नि ।

युएनएफपिएको कार्ययोजना, दीगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी) र सिडका कार्ययोजनाहरु एक आपसमा समन्वयकारी छन् हैन त ?

हो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडिजी)को बुँदाहरुलाई अलाइन गरिएको छ, त्यसैले कार्ययोजनाको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने भन्ने कुरा छ । लिभिङ नो वन विहाइण्डभन्छन् नि । सिडका १६ वटा धाराहरु मध्ये महिला र स्वास्थ्यमा विशेष समबन्ध छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा परम्परागत हानिकारक प्रचलनहरु अन्त गर्ने, विशेष गरिफिमेल जेनेटल म्युटिलेशन (अफ्रिकामा प्रचलित खतना)का कुरा । तपाईलाई अचम्म लाग्ला, सिडमा मलेशियासँग हाम्रो डायलग हुँदा मैले लिड गरेको थिएँ । त्यस्तो विकसित देशमा पनि अझै फिमेल जेनिटल म्युटिलेशनअनिवार्य छ भन्ने प्रश्न गर्दा त्यहाँको सरकारी प्रतिनिधिले, “हामी मानवअधिकारमा विश्वास गर्छौ, त्यो हाम्रो परम्परा हो, तर मानवअधिकारलाई विश्वास गरेर अनुगमन गरेर थोरै मात्र काट्छौंभन्ने जवाफ दिए । यता हाम्रो देशमा कुरा गर्दा, छाउपडीजस्ता परम्पराका आधारमा गरिने हिंसाका कुरा छन्, त्यो सबैलाई राखेर समग्रमा अन्त गर्नु पर्छ भनेको हो । त्यसकारण, बेइजिङ र युएनएफपिएको कार्ययोजना भनेको घोषणापत्र हो, प्रतिवद्धता त जनायो तर त्यसको रिपोर्टिङको संयन्त्र छैन । तर सिडले देशरुलाई प्रतिवद्ध बनाउँछ, प्रश्न गर्छ, रिपोर्ट माग्छ । सिड एउटा शक्तिशाली संयन्त्र हो, जसले जवाफदेहीता बढाउँछ ।

अहिले १३ देखि १९ वर्षका किशोरीहरुको गर्भाधान संख्या बढ्दो छ, त्यसैले गर्भनिरोधक उपाय दिनु पर्यो भन्छौं, बाल विवाह घटाउने कुरा गर्छौं । स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृस्वास्थ्यको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसैले यिनीहरुबीच अन्तरसम्बन्ध असाध्यै छ ।

यसको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ?

कोबिड १९को सन्दर्भमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय कार्ययोजना नै तयार गरिनुपर्छ । एउटा टार्गेट राखेर काम गरिनु पर्छ । टार्गेटका लागि यो आइसिपिडीले सहयोग गर्छ । नेपाल अब ह्युमन राइटस् काउन्सिलको अक्टोबरमा हुने चुनावमा  दोस्रो पटक उठ्दैछ । त्यहाँ किन उठ्ने त भन्दा नेपाल मानवअधिकारका क्षेत्रमा प्रगतिशील छ भनेर देखाउनु नै हो । त्यो प्रगतिशिलता देखाउने आधार भनेको यही संयुक्त राष्ट्र संघका मापदण्ड हुन् । यी मापदण्ड भनेको सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र प्राप्त हुने कुरा हो ।

 

फोटो फिचर

 
स्तूप दर्शन

स्तूप दर्शन

स्तूप बाैद्ध वासतुकला मात्रै हाेइनन्, दर्शन पनि हुन् । बुद्धभन्दा अगाडि नै समाजमा स्तूप वास्तुकलाकाे अस्तित्व थियाे र बाैद्ध धर्मसँगै याे विश्वव्यापी बन्याे ।

पूरा पढ्नुहोस्
समानताकाे खाेजी

समानताकाे खाेजी

समानताकाे खाेजी जाे कसैकाे गन्तव्य हुन्छ, यसकाे सम्मान गर्नुपर्छ

पूरा पढ्नुहोस्