समाज » अन्तर्वार्ता


 

मानव बेचबिखनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हुनुपर्छ : गौरी प्रधान


September 3, 2013, Tuesday

मानव अधिकारका क्षेत्रमा करीव दुई दशकदेखि सक्रिय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानको मानव बेचबिखनविरुद्धका क्रियाकलापमा पनि त्यत्तिकै सक्रियता छ । सन्  १९९६मा भारत, महाराष्ट्रको हाईकोर्टले त्यहाँको सरकारलाई १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरूलाई त्यहाँको रेडलाइट एरियाबाट मुक्त गर्न गरेको निर्देशन पछि नेपाली युवतीहरूलाई देशमा फर्काउने प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि राष्ट्रिय समाधिक्षकको कार्यालय नै स्थापना गरेर मानव बेचबिखन विरुद्धका क्रियाकलापलाई अनुगमन गर्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा प्रवक्ता गौरी प्रधानबाट तत्कालीन तथा वर्तमान अवस्थालाई केलाउँने प्रयासमा हसना म्यागेजिनका लागि सम्पादक अमिका राजथलाद्वारा गरिएको यो कुराकानी- 

 

तत्कालीन अवस्थामा रेडलाईट एरियाबाट मुक्त गरिएका महिलाहरूलाई देशमा फर्काउने प्रयासमा यहाँको पनि सक्रियता रह्यो, कुनै अप्ठेरो परेन ? कसरी सम्भव भयो ? 

शुरुमा यो भनौं कि, विगतको तुलनामा नेपालमा महिला बेचबिखनको अभियानको आन्दोलन शसक्त रुपमा गएको छ । राष्ट्रिय तह र जनस्तरमा पनि यसको बारेमा चेतना, जानकारी, अभियान अगाडि आएको छ । तर यो विषयवस्तुलाई योगदान गर्नेमा सन् १९९६ मा घटना महाराष्ट्रको हाइकोर्टले त्यहाँको सरकारलाई अन्तरिम आदेश ग-यो– १८ वर्षमुनिका सम्पूर्ण महिला, वालवालिकालाई त्यहाँवाट मुक्त गरेर पुनस्र्थापना गर्न । आदेश भएपछि महाराष्ट्र सरकारले त्यो आदेशको तुरुन्त पालना ग¥यो । सुरुमा, बम्बईको जति पनि रेडलाइट एरिया छन् त्यहाँ १८ वर्षमुनिका महिलाहरु प्रशस्त छन् भन्ने पत्रपत्रिकामा छापिएको थियो । 

त्यो आदेशपछि,  त्यहाँका ५ सय ४६ जना चेलीहरु विभिन्न रेडलाइट एरियाबाट उद्धार ग¥यो । तीमध्ये २३८ जना नेपालीहरु थिए र केही भारतीय, विहार, वंगलादेशका पनि थिए । त्यो कुरा तत्कालै थाहा भएन तर करीव २ हप्तापछि थाहा भएपछि त्यो विषयको जानकारी गराउन र तिनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा देशमा फर्काइ पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भनी नेपाल सरकारकहाँ हामी डेलिगेसन गयौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो । उहाँले तपाईहरु प्रयत्न गर्नुस,् म नेपाल फर्केपछि सहयोग गर्छु भन्नुभयो । हामीवीच छलफल भएपछि त्यहाँ मलाई पठाउने निर्णय ग¥यो । सिंहदरवारमा छलफल ग¥यौ कसरी जाने भनेर । रेडलाइट एरियाबाट मुक्त गरेर राखिएको ठाउँमा जानुभन्दा पहिला त्यहाँका सरकार, महिला बालबालिका समन्वय मन्त्रालयसँग वार्ता गरें । त्यहाँका सोसियल वोर्करसँग कुरा गरें । त्यहाँको वास्तविकता बुझेपछि नेपाली चेलीसँग भेटघाट गरेको थिएँ । हामीले सक्दो सहयोग गर्ने भनेपछि त्यहाँ महिलाहरू दुई भागमा बाँडिए । एक समूह, हामी जे छौं त्यही ठीक छ भन्थे भने अर्को समुह देश फर्कन चाहन्थे । नफर्कनेहरूको धारणा,  हामी बिग्रन बिग्रिसक्यौ तर पनि अब फर्किन चाहन्छौ भन्ने थियो । म अफिसियल्ली भन्दा पनि नागरिक समाजको प्रतिनिधिको रुपमा म गएको थिएँं । २÷३ दिनमा कुरा भएपछि अधिकांश घर फर्किन चाहेको थाहा पाइयो । 

त्यहाँ रहँदा कुनै समस्या भएन ?

त्यस्तो केस त मैले पहिले नै डिल गरिसकेको थिएँ । मैले दिल्ली, कलकता, बम्बइमा पहिले नै अध्ययन गरेको थिएँ । नेपालमा मानव बेचबिखनको अनुसन्धानको किताब नै छ । मलाई पठाउनुको कारण त्यो पनि थियो । धेरै कुरा थाहा छ भनेर । मैले समयसमयमा अनुगमन पनि गर्थें । तत्कालीन देशको स्थिति भन्ने हो भने, चेलिवेटी बेचबिखनविरुद्धको अभियान पनि भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यही अवस्थामा यो घटना पनि भएको हो । मुक्त गरिएका महिलाहरूलाई देशमा फर्काउन २ वटा संस्था सुरु भए । एटविन मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा लागेका पीडितहरूको लागि र प्रभावितहरु आफैं संगठिन भएर शक्ति समूह अगािड आयो, जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको विषय पनि बन्न पुग्यो ।

तत्कालीन अवस्थामा ‘ट्राफिकिङ’ (ओसारपसार) भन्ने वित्तिकै भारतका विभिन्न शहरमा लगेर यौनजन्य कार्यका लागि बेच्ने भन्ने अवधारणा थियो, अहिले यो क्षेत्र धेरैमा फैलिएको छ । यहाँलाई के लाग्छ ?

हो, यसको क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । पहिले अधिकांश महिला र बालबालिकामा केन्द्रित थियो, क्षेत्र पनि भारत वेसी । हुन त भारतका सबै सहरमा नेपाली चेलीहरु बेचिएको सूचना छ तर मूल केन्द्र भनेको त्यो बेलामा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता र बम्बईका वरिपरिका अन्य सहरहरु थियो । अहिले विश्वव्यापी कारणको सन्दर्भमा यसको पनि विस्तार भएको छ । अफ्रिकाको कतिपय देशमा महिलालाई पहिले माइगे्रसनको हिसावमा लिएर जाने र पछि ट्राफिकिङको भिक्टीम हुने कुरा पनि आएको छ । यस कारण यो माइगे्रसन ट्राफिकिङको वीचमा पनि त्यसको लक्ष्यणरेखा कोर्न गाह्रो छ । यसमा जति पनि इन्डिकेटरहरु छन्, अवधारणात्मक स्पष्टता भएका मानिसले यसमा काम गर्नुपर्दछ । किनकि ट्राफिकिङ एउटा अपराध हो भने माइगे्रसन एउटा अधिकार हो । यो अधिकार र अपराधको वीचमा अवधारणात्मक स्पष्टता भएन भने यहाँ गाँजिन पुग्दछ ।

मान्छेलाई एउटा के भ्रम छ भने नेपालवाट गन्तव्यमा पुगेपछि त्यो सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर त्यो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकिङको दौरानमा नेपालभित्र पनि ट्राफिकिङ हुन्छ जसलाई हामीले इन्ट्राकन्ट्री ट्राफिकिङ या देशभित्रै हुने ट्राफिकिङ भन्छौ । नेपालवाट गन्तव्य देशमा जाँदा जुन विचको ट्रान्जिट कन्ट्री हुन्छ, त्यहाँ पनि बेचबिखन हुन सक्छ, त्यो भारत होस् या वंगलादेश । त्यसपछि गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि उनलाई निश्चित कामको लागि त्यहाँ लगेको हुन्छ, त्यहाँ उनको आइडेन्टी कार्ड, पासपोर्ट सबै कुराहरु खोसिएपछि ऊ पहिचानविहिन मान्छे हुन्छ । त्यसबेला उनी थाहा नपाउने हिसावमा बेचिइसकेकी हुन्छे । त्यसकारण यो गन्तव्य देशमा पनि हुन सक्छ । आपराधिक संसारमा मानव बेचबिखनलाई कुन सिन्डिकेटबाट कसरी लाने भन्ने सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ । त्यसविरुद्ध अभियान अपराध खत्तम गर्न त्यो राज्यका निकाय अझ सशक्त हुन नसकेको देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारकै क्रममा धेरै ‘ट्राफिकिङ’ भइरहेको अवस्थामा औपचारिक काजगपत्र दिएर पठाउँने राज्य पनि  जिम्मेवार रहेको मान्नुहुन्छ ? ‘ट्राफिकिङ’ लाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ ?

राज्य यस विषयमा संवेदनशील छ । राज्यले संविधान, कानुन, लगायतका राष्ट्रिय नीति, निर्देशन, कार्ययोजनाहरु जुन ल्याएको छ, त्यो बाहेक यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । राज्यले गर्ने व्यवस्थाबाट त्यो महत्वपूर्ण रह्यो, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति संयन्त्र र कानुन जति बलियो हुने गरी लागू हुनुपर्ने हो, त्यसको निम्ति सवैभन्दा पहिले थ्री पि एप्रोचबाट जान सकिन्छ ।अर्थात,  प्रोहिविसन (निषेध)–यसका लागि स्कुल, समुदायमा जनचेतना तथा कानुनका वारेमा जानकारी दिने । दोस्रो, प्रोटेक्सन (संरक्षण)– जालमा परिसकेकोलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने हो । विभिन्न प्रक्रियाबाट मुक्तिपछि उसलाई मनोसामाजिक विमर्श । ट्रान्जिट अवस्थामा मेडिकल सपोर्टदेखि लिएर, प्रमाण संकलनको निम्ति सबै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को प्रोसेक्युसन, जो मान्छे यसमा संलग्न छन् त्यो सञ्जाल तोड्नका निमित्त कडाभन्दा कडा कानुन आवश्यक छ । १७० वर्षसम्म सजायँ दिएको उदाहरण यहाँ छ । हाम्रोमा भएका कानुन व्यावहारिक हुनु जरुरी छ । त्यसमा धेरै छिद्रहरु पनि छन् । कानुन कडा भएर मात्र भएन त्यो लागू पनि हुनुप¥यो ।

अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘ट्राफिकिङ’को विषयमा के गरिरहेको छ ?

आयोगको निर्णायक समाजको सहमतिमा एउटा समाधिक्षको कार्यालय स्थापना गरेका छौं । केही समयअघि त्यसलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरचनात्मक मूल प्रवाहमा हामीले ल्याएका छौं । अहिले समाधिक्षक हुनुहुन्न, समाधिक्षकको निम्ति हामीले ३ पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौं । हामीले सोचेका जस्तो प्राप्त गरेका छैनौं । मूल रुपमा प्रत्येक वर्ष मानववेचविखनको ट्रेन्ड कस्तो छ, कानुन कति प्रभावकारी छ, के कति उजुरी आयो, त्यो उजुरीमाथि कस्तो कार्यान्वयन भएको छ र सरकारले त्यो कारवाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा पेश गरिन्छ । त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ, नेपाल प्रहरीमा उजुरी आएको, नागरिक समाजले काम गरेका, त्यस विषयमा भएका नयाँ अनुसन्धानका आधारमा तयार गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान भएका छन् तर पनि मानववेचविखनको कुरा रोक्न अझ प्रभावकारी काम गर्न वाँकी छ ।

नेपालमा ट्राफिकिङको तत्कालीन अवस्था र अहिले कस्तो पृथकता पाउनुहुन्छ  ?

चेतना, संगठनको हिसाबबाट व्यापक छ । गाउँमा जाँदा चेलीवेटी वेचविखनको विषयमा सचेत भएको देखिन्छ बालिका, गाउँलेहरु । तर दलालहरुले अनेकौं सञ्जालहरु अपनाउँछन् । ट्राफिकिङ भनेको घटना नै उसलाई घर, परिस्थिति समाजले घच्घच्याएको हुन्छ अनि ट्राफिकिङ गर्नेले आकर्षण गरेको हुन्छ । घचेडिरहेको अवस्था भनेको– विभेद, शोषण, दुव्र्यवहार, गरिवी, वेरोजगार हुन सक्छ, ती सबैले घचेडिरहेको हुन्छ । यहाँ तिम्रो सहयोग गर्ने कम छ भन्ने हिसावमा घरपरिवार समुदायवाट घचेडिरहेको हुन्छ । त्यसमा उसलाई विन्दु बनाएर दलालहरूले आकर्षण गरेको हुन्छ । यो ठाउँमा गयो भने यस्तो हुन्छ , यस्तो पढ्न पाउँछ र यस्तो जागिर पाउँछ भनी । एक एक घटनालाई अनुसन्धान गर्ने एउटा कुरा हो तर प्रत्येक गाउँको ट्रेन्ड पहिलेभन्दा फरक छ । पहिले केही जिल्लामा मात्र सीमित थियो भने अहिले ७५ जिल्लामा फैलिएको अवस्था भएकोले बेचविखनको सवाल रोकथामका विषयमा जनस्तरमा काम भएका छन् । 

त्यो प्रहरी, गाविस, स्थानीय सोसियल मोविलाइजर, एनजीओ, पोलिटिकल पार्टी हुन सक्छ । त्यो सबैले इन्तरएजेन्सीको रुपमा काम गरे भने सजिलो हुन्छ । गाह्रो छैन त्यसविरुद्ध काम गर्न । अहिले हामीले हाम्रो गाउँ वडाको कति जना केटाकेटीहरु विद्यालयमा जान्छन् र कति जाँदैनन् त्यो रिकर्ड गाविससँग हुन्छ । गइरहेको मान्छे केही दिन हराए कहाँ जान सक्छ पत्ता लगाउन सकिन्छ । स्कुलले आएको छैन भने रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टम गर्नुपर्छ । एक्लै त जाँदैन, जान गाह्रो हुन्छ । साथीलाई थाहा हुन सक्छ त्यसकारण गाविस वडा प्रहरी, स्कुल यसमा संलग्न छ÷छैन हेर्नुपर्छ । प्रहरीको जिम्मामा मात्र छोडेर यसको समाधान हुँदैन । समुदाय यसमा संलग्न हुनुपर्छ र यसको उत्तम उपाय भनेको विद्यालयहरुलाई सचेत बनाएर अगाडि बढनु पर्छ । 

अधिकांश ठाउँमा बस पुगिसकेको छ । को को महिला कुन ठाउँमा जाँदैछ, सरकारले सूचना लिन पाउँछ त्यस्तो कुरा । नयाँ मान्छे गाउँमा आएका हुन्छन्, नयाँ मान्छेको बारेमा सचेत हुनप-यो । पीडित पक्ष जोखिमपूर्ण असावधानीको कारणले उसलाई आपत परेको हुन्छ । त्यो वेलामा विश्वासिलो मान्छेबाट धोका पाउँछ र अर्को मान्छेलाई विश्वास गर्दा भुमरीबाट कहाँ झ¥यो भनेझैं थुपै्र उद्धाहरण छन् । यो नपढेकाहरुको कुरा भयो । काठमाडौंमा पनि पढेलेखेकाहरुलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन् । युरोपमा पनि थुपै्र महिला ट्राफिकिङ भएका छन् ।

ट्राफिकिङको कारक गरिवीलाई लिने गरिन्छ, कारण यही मात्र हो कि अरु पनि ?

गरिवी अरु थुप्रै कारणमध्ये घचेट्ने एउटा कारण हो । गरिवीको कारणले ट्राफिकिङ हुने भए हाम्रो देशमा लाखौं हुन्थे । यो नै सम्पूर्ण कारण होइन । गरीव भएर पनि त्यो परिवारको परिस्थिति बलियो छ भने उनीहरु सँगै बसेर गरिबीबिरुद्ध लडिरहेका पनि हुन्छन् । हुनेखानेहरु पनि यसको भिक्टिम भएको थुपै्र उदाहरण छ ।

शक्ति समूहले म्यागासेसे पुरस्कार, चरिमायाले आधुनिक दासताविरुद्धको पुरस्कार र अनुराधा कोइरालाले सिएनएन हिरो पुरस्कार पाउनु भनेकोे नेपालीले गर्व गर्ने अवस्था हो  ?

अभियन्ता सम्मानित हुनु भनेको गौरव गर्ने कुरा नै हो, आन्दोलन अझ अग्रगतिमा जाओस् भन्ने हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाल वेचविखन हुने देश भनेर पनि चिनियो, यो गौरव गर्ने कुरा होइन तर त्यस विरुद्ध लड्ने अभियन्ताहरुले पुरस्कार पाएका छन् । यसमा समस्या पनि छ । पीडित आफै आन्दोलनमा लागेर संसारलाई चिनाएको पनि छ । यसलाई रेप्लिकेट गर्नुप¥यो । त्यो संगठन बलियो, विस्तार, पारदर्शी, ७५ जिल्लामा फैलिनुप¥यो । त्यो कुराहरु सम्बन्धित पक्षले पनि सोचेकै होला ।

महिला तथा बालबालिका ट्राफिकिङमा पर्ने अवस्था आउनुमा तपाईले राज्य कत्तिको दोषी पाउनुहुन्छ ?

जो मान्छे जोखिममा पर्न सक्छ त्यो जोखिमबाट संरक्षण गर्नु र त्यसलाई रोकथाम गर्ने जिम्मा परिवार, समुदायको हो र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हो । सचेत, गरिवीबाट मुक्त गर्न रोजगारी प्रदान गर्नु, शिक्षाको मुल प्रवाहमा पु¥याउनु, नागरिक एक ठाउँवाट आवतजावत गर्न असुरक्षित हुन्छ भने त्यो सुरक्षा दिने राज्यको दायित्व हो । तर राज्य भनेको अमुक चीज होइन । त्यहाँ भित्र संयन्त्र, कानुन छ राज्यलाई सहयोग गर्ने समुदाय, नागरिक समाज, एनजीओ जस्ता निकायहरु छन् । शक्तिको हिसावले मात्र राज्यले सोच्नुभएन । कसैले कानुन उल्लंघन गरे कारवाही गर्छु भन्ने हिसाववाट सोच्नु राम्रो हो तर त्यो हुनै नदिन, त्यसलाई रोकथाम गर्न, प्रभावितलाई संरक्षण गर्ने सबै प्रक्रिया राज्यको जिम्मेवारी भित्र परेको छ । एउटा नागरिक बेचविखन भएको भए उसको त्रुटिबाट भएको हो । राज्य सजग हुनुपर्छ, हामी राज्यको अभिन्न अंग हौं । 

अरु केही ?

मानव बेचबिखन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । यस विरुद्धमा संसारभरका राज्यहरु अघि बढेका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बेचबिखनको सन्दर्भमा नेपालले यसविरुद्ध अभियानमा लागेका सञ्जालको प्रभावकारिता देखाउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संयन्त्रलाई पनि नेपालको नागरिकको हितको पक्षमा प्रभावकारी रुपमा संयन्त्रको परिचालन गर्नुपर्दछ । समयमै सूचना, प्रमाण र संकेत पु¥याउन इन्टरपोलको सहयोग लिन सकिन्छ । कुनै आतंककारी छन् भने उनको विरुद्धमा सुरक्षा संयन्त्र फैलाउन सकिन्छ र अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्छ  भने  मानव बेचबिखनमा पनि त्यो संयन्त्र किन प्रयोग नगर्ने ? मानव बेचबिखन गर्ने पनि आतंककारी नै हो । तिनीहरुलाई कारवाही गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र परिचालन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले प्रस्ताव ल्याउनुप-यो ।

 

फोटो फिचर

 
स्तूप दर्शन

स्तूप दर्शन

स्तूप बाैद्ध वासतुकला मात्रै हाेइनन्, दर्शन पनि हुन् । बुद्धभन्दा अगाडि नै समाजमा स्तूप वास्तुकलाकाे अस्तित्व थियाे र बाैद्ध धर्मसँगै याे विश्वव्यापी बन्याे ।

पूरा पढ्नुहोस्
समानताकाे खाेजी

समानताकाे खाेजी

समानताकाे खाेजी जाे कसैकाे गन्तव्य हुन्छ, यसकाे सम्मान गर्नुपर्छ

पूरा पढ्नुहोस्